आपातकाल से निपटने के लिए पीएम मोदी का मास्टर प्लान

आपातकाल से निपटने के लिए पीएम मोदी का मास्टर प्लान: भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो
नई दिल्ली: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किसी भी संभावित आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय तैयारी रणनीति को सक्रिय किया है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन आम नागरिकों के दैनिक जीवन को निर्बाध बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

इस दृष्टिकोण के अनुरूप, केंद्र ने जन कल्याण, आपातकालीन बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य प्रणालियों और आवश्यक सेवाओं पर केंद्रित एक बहु-मंत्रालयी समन्वय योजना शुरू की है – यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, आम जनता अप्रभावित और सुरक्षित रहे।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठकें
गुरुवार को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रमुख मंत्रालयों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्राथमिक एजेंडा किसी भी संभावित संकट के लिए देश की तैयारियों का आकलन करना और प्रत्येक मंत्रालय को स्पष्ट, समन्वित दिशा-निर्देश जारी करना था। इस बैठक के बाद, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों ने मंत्रालय-विशिष्ट तत्परता और प्रतिक्रिया ढांचे की देखरेख का कार्यभार संभाला।

शुक्रवार तक, कई मंत्रालयों ने केंद्र के सक्रिय दृष्टिकोण को पुष्ट करते हुए एक के बाद एक समीक्षा बैठकें कीं। ये बैठकें उन मंत्रालयों पर केंद्रित थीं, जिनका कामकाज सीधे तौर पर नागरिक जीवन को प्रभावित करता है- जैसे स्वास्थ्य, गृह मामले, वित्त, परिवहन और कृषि।

सार्वजनिक सुरक्षा: सीमाओं और प्रमुख प्रतिष्ठानों में सुरक्षा बढ़ाई गई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CISF, BSF और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समीक्षा बैठक की। विशेष निर्देश जारी किए गए:

सीमावर्ती क्षेत्रों, खासकर पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाई जाए।

हवाई अड्डों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाए।

खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए केंद्रीय बलों और राज्य कानून प्रवर्तन के बीच समन्वय बढ़ाया जाए।

शाह ने निरंतर निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया प्रणालियों की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी उल्लंघन या व्यवधान के प्रयास को तुरंत रोका जा सके।

आपातकालीन चिकित्सा अवसंरचना: पूरी तरह से तैयार और स्टॉक में
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आपातकालीन स्वास्थ्य तैयारियों का मूल्यांकन करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों ने चिकित्सा आपूर्ति की पर्याप्त उपलब्धता की पुष्टि की, जिसमें शामिल हैं:

एम्बुलेंस और आपातकालीन प्रतिक्रिया इकाइयों की तैनाती।

आवश्यक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक।

राज्य और जिला-स्तरीय स्वास्थ्य विभागों, विशेष रूप से सीमावर्ती राज्यों के साथ समन्वय को मजबूत किया।

स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया कि किसी भी घटना के मामले में तत्काल चिकित्सा प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय किए जाएं।

बैंकिंग और डिजिटल अवसंरचना: वित्तीय सेवाओं में कोई व्यवधान नहीं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग अधिकारियों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ एक रणनीतिक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया गया:

UPI और मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन सहित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना।

संभावित डिजिटल तोड़फोड़ या वित्तीय गलत सूचना से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करना।

नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में भी वित्तीय लेनदेन में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, इसके लिए निर्बाध बैंकिंग सेवाओं को बनाए रखना।

वित्त मंत्रालय ने जनता को आश्वस्त किया कि बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ लचीली हैं और किसी भी साइबर खतरे का मुकाबला करने के लिए मजबूत उपाय किए गए हैं।

परिवहन और बुनियादी ढाँचा: सड़कें खुली और सुरक्षित रहेंगी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और सीमावर्ती राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा की। चर्चाएँ निम्नलिखित पर केंद्रित थीं:

राजमार्गों, सुरंगों और महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढाँचे को सुरक्षित करना।

नागरिकों और रक्षा बलों की आवाजाही के लिए सड़क यातायात को चालू रखना।

वास्तविक समय के अपडेट और सड़क प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय सुनिश्चित करना।

आपातकालीन टीमों को स्टैंडबाय पर रखने और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए।

कृषि और ग्रामीण विकास: आवश्यक खाद्य आपूर्ति की कोई कमी नहीं
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खाद्य उत्पादन और वितरण पर वर्तमान घटनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए कृषि मंत्रालय, आईसीएआर और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। प्रमुख परिणामों में शामिल थे:

यह पुष्टि करना कि गेहूं, चावल, सब्जियाँ और फल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

आश्वासन दिया कि किसानों को फसल की बुवाई या कटाई की गतिविधियों में व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जमाखोरी या कृत्रिम कमी को रोकने के लिए आपूर्ति-श्रृंखला निगरानी प्रणाली का कार्यान्वयन।

मंत्री ने दोहराया कि खाद्य सुरक्षा के बारे में चिंता का कोई कारण नहीं है, और सरकार कृषि कार्यों को बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम है।