जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में बैंकों के प्रदर्शन की गहन समीक्षा, प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण बढ़ाने के निर्देश

दिनांक 24.02.2025 को आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक में बैंकों के कार्यों और वित्तीय प्रदर्शन की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर समाहर्ता श्री रवि कान्त सिन्हा ने की, जहां दिसंबर 2025 तिमाही के दौरान विभिन्न बैंकों की उपलब्धियों, कमियों और सुधार की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हुई।

बैठक के दौरान अपर समाहर्ता ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम ऋण वितरण तथा कम सीडी (क्रेडिट-डिपॉजिट) अनुपात पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले के समग्र आर्थिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि बैंक कृषि, ग्रामीण विकास, लघु उद्यम और कमजोर वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि वे सरकारी योजनाओं के अनुरूप लक्ष्य आधारित कार्ययोजना बनाकर प्राथमिकता क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुदृढ़ करें।

बैठक में किसानों, स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और ग्रामीण उद्यमियों को सुलभ एवं समयबद्ध ऋण उपलब्ध कराने के महत्व पर विशेष बल दिया गया। अध्यक्षता करते हुए अपर समाहर्ता ने कहा कि मजबूत कृषि ऋण प्रवाह के बिना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कृषि एवं उससे संबद्ध गतिविधियों—जैसे डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि—में ऋण वितरण बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत ऋण स्वीकृति और वितरण की प्रक्रिया में तेजी लाएं तथा लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें।

ऋण वसूली के संदर्भ में भी विस्तृत चर्चा हुई। प्रशासन की ओर से आश्वस्त किया गया कि बैंकों को वसूली कार्य में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि एनपीए (अपरिवर्तनीय ऋण) की स्थिति में सुधार लाया जा सके। बैठक में प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रगति और वित्तीय साक्षरता अभियानों की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों ने बैंकों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र लाभार्थियों तक समय पर पहुंचे।

विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करने की स्थिति, ऋण वसूली की प्रगति, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) द्वारा प्रशिक्षित उद्यमियों को वित्त पोषण, जीविका योजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का ऋण संपर्क, डेयरी विकास कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एवं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) के प्रभावी क्रियान्वयन पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

समिति ने बैंकों से अपेक्षा की कि वे सरकारी योजनाओं के तहत ऋण वितरण में तेजी लाएं और अपनी कार्यप्रणाली को अधिक परिणामोन्मुख बनाएं। कम प्रदर्शन करने वाले बैंकों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया तथा उन्हें सुधार हेतु ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। यह भी कहा गया कि आगामी बैठक में प्रगति की पुनः समीक्षा की जाएगी।

इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी-सह-निलाम पत्र पदाधिकारी श्री सुनील कुमार, बैंकिंग उप समाहर्ता श्री विनोद प्रसाद, अग्रणी जिला प्रबंधक श्रीमती लक्ष्मी एक्का सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का समापन इस आशा के साथ हुआ कि सभी बैंक जिले के समावेशी और संतुलित आर्थिक विकास में सक्रिय भूमिका निभाते हुए प्राथमिकता क्षेत्रों में अपेक्षित सुधार सुनिश्चित करेंगे।