🚨 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट: बड़े फैसले, बड़े बदलाव की शुरुआत

🚨 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट: बड़े फैसले, बड़े बदलाव की शुरुआत

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम और दूरगामी फैसले लिए गए हैं। ये निर्णय राज्य के प्रशासन, विकास, रोजगार, पर्यटन, सुरक्षा और तकनीक—हर क्षेत्र में बदलाव की दिशा तय करते हैं।

🏛️ मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

राज्य में अब जमीन और संपत्ति के निबंधन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होने जा रही है।
👉 ई-निबंधन सॉफ्टवेयर के जरिए पूरी प्रक्रिया पेपरलेस बनाई जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

👉 वहीं, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बड़ी राहत दी गई है।
अब उन्हें निबंधन के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी—मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट के माध्यम से घर बैठे ही यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

🛕 पर्यटन विभाग

👉 सोनपुर कॉरिडोर परियोजना
सारण जिले के सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर का विकास काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर किया जाएगा। इसके लिए 680 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाई देगी।

👉 तारापुर में ‘आदियोगी’ परियोजना
मुंगेर जिले के तारापुर में 15.01 एकड़ भूमि पर ईशा फाउंडेशन द्वारा आदियोगी की भव्य प्रतिमा और आधुनिक योग केंद्र स्थापित किया जाएगा।
इस परियोजना के लिए मात्र 1 रुपये के टोकन शुल्क पर 99 वर्षों की लीज पर जमीन दी जाएगी। यह स्थल देवघर मार्ग से जुड़ा होगा, जिससे पर्यटन और आध्यात्मिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

🎓 युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

👉 PM-सेतु योजना के तहत राज्य के 75 ITI संस्थानों को अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में बदला जाएगा।
👉 इस महत्वाकांक्षी योजना पर कुल 3615 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

🏙️ नगर विकास एवं आवास विभाग

👉 पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा समेत कुल 11 शहरों के लिए सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है।
👉 इसके तहत 2027 तक इन क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और भवन निर्माण पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, ताकि व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित किया जा सके।

💻 सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग

👉 IIT पटना रिसर्च पार्क
11 एकड़ क्षेत्र में बनने वाले इस रिसर्च पार्क के लिए 305 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

👉 इन्क्यूबेशन सेंटर (फेज-2)
स्टार्टअप्स, खासकर डीप-टेक और सेमीकंडक्टर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 39.01 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

👉 ‘सहयोग हेल्पलाइन’
जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 72.76 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।

🚓 गृह विभाग

👉 महिला पुलिस कर्मियों (पुलिस दीदी) के लिए 1500 स्कूटी और अन्य पुलिसकर्मियों के लिए 3200 मोटरसाइकिल खरीदी जाएंगी।

👉 पटना के राजीव नगर में ERSS और पुलिस डेटा सेंटर के निर्माण के लिए 172.80 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

👉 फायर सेफ्टी के तहत बहुमंजिला इमारतों के लिए 62 मीटर ऊंचाई वाले हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे।

👉 पुनपुन (पटना) में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (NFSU) के ऑफ-कैम्पस के निर्माण हेतु जमीन अधिग्रहण के लिए 287.16 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

⚠️ आपदा प्रबंधन विभाग

👉 ‘सामूहिक सड़क दुर्घटना’ को फिर से राज्य की विशेष आपदा की श्रेणी में शामिल किया गया है।
👉 इससे दुर्घटना में मृतकों के परिजनों और घायलों को SDRF के तहत त्वरित आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

✈️ नागरिक उड्डयन विभाग

👉 सारण के सोनपुर और भागलपुर के अजगैबीनाथ धाम में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
👉 इसके लिए DPR और मास्टर प्लान तैयार करने हेतु एजेंसी को 5.06 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

🌊 जल संसाधन विभाग

👉 सोन नदी जल बंटवारा समझौता
बिहार और झारखंड के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद सुलझ गया है।
👉 समझौते के अनुसार बिहार को 5.75 MAF और झारखंड को 2.00 MAF पानी मिलेगा, जिससे इंद्रपुरी परियोजना को गति मिलेगी।

👉 गंगाजल उद्वह सिंचाई योजना
कैमूर जिले के लिए गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में गंगा नदी पर पंप हाउस बनाने हेतु भूमि खरीदी जाएगी।

📜 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

👉 दरभंगा एयरपोर्ट विस्तार
स्थायी सिविल एन्क्लेव के निर्माण के लिए 1.35 एकड़ जमीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क दी गई है।

👉 CNLU पटना के लिए भूमि आवंटन
चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नए निर्माण के लिए 7 एकड़ जमीन उच्च शिक्षा विभाग को दी गई है।

🌟 कुल मिलाकर क्या संकेत?

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट ने साफ कर दिया है कि सरकार विकास, तकनीकी सुधार, रोजगार सृजन, सुरक्षा और आधारभूत संरचना को प्राथमिकता देने जा रही है।

👉 ये फैसले न सिर्फ प्रशासन को आधुनिक बनाएंगे, बल्कि आम जनता की सुविधा, युवाओं के भविष्य और राज्य की आर्थिक प्रगति को भी नई दिशा देंगे। 🚀

🚨 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट: बड़े फैसले